चौतर्फी विरोध

काठमाडौ, पुस ६ -
नेपाली सेनामा मधेसीको छुट्टै बटालियन बनाउने र मधेसीमूलका लागि मात्र भर्ना खोल्ने सरकारी निर्णयको चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ । प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस र एमालेले 'सत्ता टिकाउने नाममा प्रधानमन्त्रीले जथाभावी निर्णय गर्न थालेको' निष्कर्ष निकाल्दै यसको कडा प्रतिवाद गर्ने जनाएका छन् ।

कांग्रेस-एमालेको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सरकारको निर्णय सेनालाई कमजोर बनाउने उद्देश्यबाट भएको निष्कर्ष निकालेको छ । 'सरकारमा रहिरहन प्रधानमन्त्रीले जे पनि गर्न खोजेको देखियो,' बैठकमा सहभागी एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, 'कुनै जाति समुदायको मात्र छुट्टै बटालियन बनाउने, त्यसका लागि मात्र भर्ना खोल्नेलगायत कुराले नेपाली सेनालाई कमजोर बनाउँछ ।' उनले मुलुकलाई विघटनको दिशामा धकेल्ने खालको प्रयास भएको भन्दै संसद्मा यो विषय उठाउने जानकारी दिए ।

कांग्रेसले यो निर्णयले सेनाको उच्च व्यावसायिकतामा आँच पुर्‍याउनुका साथै जाति र क्षेत्रका नाममा सेनालाई खण्डीकरण गर्ने प्रयास गरिएको आरोप लगाएको छ । 'सेनाभित्रको एकता, अनुशासन र उच्च व्यावसायिक पेसालाई आँच पुर्‍याउने गरी गरिएको यो निर्णयलाई कांग्रेसले स्वीकार गर्न सक्दैन,' कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने, 'कांग्रेस सेनाभित्र खण्डीकरणको पक्षमा छैन ।' सेनाको हाल रहेको संरचना र स्वरूपलाई समावेशी बनाउने अन्य विकल्पमा जान सहमत रहे पनि अहिलेको निर्णयलाई मान्न नसकिने केसीले बताए । 'छुट्टै बटालियन बनाएर समूहगत प्रवेशको कुरा जसरी गरिएको छ, यसले सेनाभित्र खण्डीकरणको प्रक्रिया सुरु गर्छ,' केसीले भने, 'समावेशी बनाउन यसको विकल्प खोज्नुपर्छ ।'

कांग्रेसको बुधबारको संसदीय दल बैठकमा पनि मधेसी समुदायको छुट्टै बटालियन बनाउने सरकारको निर्णयको आलोचना भएको थियो । कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ०६३ मा नेपाली सेनालाई समावेशी बनाउने दिशामा सबुज गण बनाएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै बैठकमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले पछिल्लो पटक यसलाई राजनीतिक अस्त्रका रूपमा मात्रै प्रयोग गर्न खोजिएको बताएका थिए । 'सबुज गण मधेसीको गण मात्रै हो, पहिला रौतहटमा रहेको गण अहिले ओखलढुंगामा छ । अधिकृतस्तरमा केही गैरमधेसीबाहेक यो गणमा अन्य सबै मधेसी मूलका छन्,' थापाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'यसलाई विस्तार गर्ने कुरा र स्रोत साधन बढाएर अझै समावेशी बनाउने कुरामा हाम्रो विमति हुँदैन । तर नयाँ बटालियन बनाउने नाममा जुन निर्णय भएको छ, यो राष्ट्रको हितमा छैन र मधेसीको

नाममा राजनीति प्रचारलाई अघि बढाउन खोजिएको मात्रै देखिन्छ ।' बैठकमा सभापति सुशील कोइरालाले यस विषयलाई केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफलको एजेन्डा बनाइने बताएका थिए ।

सरकारको मंगलबारको निर्णयको अन्य दल र जातीय मोर्चाहरूले पनि विरोध गरेका छन्् । मधेसीको मात्र पहिचान खुल्ने बटालियन बनाउने निर्णय राष्ट्रघाती भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले तत्काल सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

थरूहटसम्बन्धी ६ वटा दल र युनियनले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै १५ दिनभित्र निर्णय खारेज नभए २० हजार थारू दस्ता उतारेर आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । 'छुट्टै बटालियन बनाउने निर्णय सत्ता टिकाउन गरिएको राष्ट्रघाती निरंकुशतापूर्ण बेइमानी हो, साथै नेपालको राष्ट्रियताप्रतिको गद्दारी हो,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आदिवासी/जनजाति दलित गणतान्त्रिक मोर्चाले पनि विज्ञप्ति जारी गरी नेपाली सेनामा जात-जातीय, समुदायगत, क्षेत्रीय र भौगोलिक आधारमा भर्ना गर्न हुने बताएको छ । मोर्चाका अध्यक्ष किशोरकुमार विश्वासले विज्ञप्तिमार्फत तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् । चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टीले पनि निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल फिर्ता नलिए चरणबद्घ आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: २०६८ पुस ७ ०९:१४