माघदेखि बिजुलीको भाउ २० प्रतिशत बढ्ने

काठमाडौ, पुस ६ -
माघदेखि सर्वसाधारणले दिनको १८ घन्टा लोडसेडिङ खेप्नुपर्छ भने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सहमति कार्यान्वयन भए महिनाको अन्त्यमा बिजुली महसुल अहिलेभन्दा २० प्रतिशत बढी तिर्नुपर्ने छ । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आप्mनो प्रस्ताव देखाएपछि उनले सहमति दिएका हुन् ।

बिजुलीको महसुल दर ग्राहक अनुसार फरक भएकाले सबैलाई पर्ने व्ययभार तय नभइसकेको आयोगका अध्यक्ष गणेश सुब्बाले बताए । 'औसत २० प्रतिशत महसुल बढाउने तयारी भइरहेको छ ।

अहिले २० युनिटभन्दा कम बिजुली खपत गर्ने ग्राहकले महिनाको ८० रुपैयाँ तिरे पुग्छ । ग्राहकले एक युनिट बिजुलीको औसत ६ रुपैयाँ ५८ पैसा तिरिरहेका छन् ।

विद्युत्को युनिट खपत गरे अनुसारका ग्राहक भएकाले कुन क्ष्ाेत्रमा कति बढाउने तय नभए पनि औसत २० प्रतिशत बढाउनेबारे सैद्धान्तिक सहमति भएको सुब्बाले बताए । २० युनिटभन्दा कम बिजुली खपत गर्ने ग्राहकको मूल्य बढाउन प्राधिकरणले प्रस्ताव नगरेकाले त्यसमा परिवर्तन नगर्ने सोचाइ आयोगको छ । 'साना ग्राहकको वृद्धिको माग भएको छैन,' सुब्बाले भने, 'अरूको पनि कसलाई कति बढाउने भन्ने तय भइसकेको छैन तर औसत २० प्रतिशत बढाउन सकिने देखिएको

छ ।' प्रधानमन्त्रीको सहमति अनुसार २० प्रतिशत भाउ बढे प्रतियुनिट औसत लागत ७ रुपैयाँ ८० पैसा पुग्ने छ । तर यसले प्राधिकरणलाई ठूलो राहत पुग्न नसक्ने निमित्त कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले बताए । '३० प्रतिशत भाउ बढ्ने हो भने हामीलाई ७० प्रतिशतजति राहत पुग्थ्यो,' उनले भने । प्राधिकरणको गत वर्षको घाटा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ छ । प्राधिकरणले घाटा नहुने गरी भाउ बढाइदिन आयोग समक्ष आग्रह गरेको थियो ।

बिजुलीको उत्पादक, प्रसारक र वितरक भए पनि त्यसको मूल्य तोक्ने अधिकार भने प्राधिकरणसँग छैन । सरकारले गठन गरेको आयोगले मूल्य तय गर्ने व्यवस्था छ । पछिल्लो राजनीतिक हस्तक्षेप हाबी भएपछि १० वर्षयता बिजुलीको मूल्य समायोजन हुन सकेको थिएन । यसबीचमा आन्तरिक अनियमितता, चर्को ब्याज र लामो समयदेखि उपभोक्ता शुल्क बढाउन नसक्दा प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सानी आकासिँदै गएको छ । तर करिब ५ महिनाअघि प्राधिकरणले बिजुली उत्पादकहरूबाट किन्ने दर -पिपिए दर) भने २० प्रतिशत बढाइसकेकाले थप व्ययभार थप बढेको थियो ।

प्राधिकरणलाई एक युनिट बिजुलीमा २ रुपैयाँ ३९ पैसा घाटा

छ । पिपिए बढाए पनि उपभोक्ता महसुल नबढाउँदा घाटा चुलिँदै गएको हो । प्राधिकरणको सञ्चालन खर्चमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा बिजुली किन्नमै जान्छ । गत वर्ष यो खर्च १२ प्रतिशतले बढेर १० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमा डलरमा बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता भएको खिम्ती र भोटेकोसीलाई तिर्नुपर्ने

रकम डलर अधिमूल्यनका कारण बढेको छ ।

प्राधिकरणको सञ्चित घाटा २७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बोझ बन्दै गइरहेको सरकारी संस्थान सुधारका लागि सरकारले प्राधिकरणको घाटा अपलेखन गर्ने भएको छ । मूल्य वृद्धि पनि मुख्य बुँदा रहेको प्राधिकरणको उक्त वित्तीय सुधार प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले पारित गरिसकेको छ । महसुल बढे पनि लोडसेडिङको समय घट्ने कुनै ठोस योजना नआएकाले यसको

चर्को विरोध हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

लोडसेडिङ कम गर्ने भन्दै डिजल प्लान्ट समेत जडान गर्ने तयारी सरकारले गरिरहे पनि तत्काल सम्भव देखिएको छैन । फेरि डिजलबाट उत्पादित बिजुलीको प्रतियुनिट लागत करिब २५ रुपैयाँ पर्ने हुँदा सरकार वा प्राधिकरणले त्यसको भार खेप्नुपर्ने

छ । भारतबाट आयात गर्ने भनिएको बिजुली पनि ६ महिनायता आउने सम्भावना छैन ।

फागुनमा ६५ लाख युनिट अपुग हुने भएपछि दैनिक १९ घन्टासम्म लोडसेडिङ पुग्ने प्रक्षेपण प्राधिकरणको छ । माघ र चैतमा ६३ लाख युनिट अपुग हुने हुदा दैनिक लोडसेडिङ समय १८ घन्टा पुग्ने छ ।




प्रकाशित मिति: २०६८ पुस ७ ०९:४१